➤ बिजली बोर्ड के करीब 200 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति पर जल्द फैसला संभव
➤ जल शक्ति विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों को सहायक अभियंता पद पर नियमित पदोन्नति
➤ सरकार ने लंबित डीपीसी और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में लाई तेजी
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के फील्ड स्तर पर कार्यरत करीब 200 तकनीकी कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को नियमित आधार पर सहायक अभियंता (क्लास-1 राजपत्रित) पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। इन दोनों फैसलों से विभागों में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
बिजली बोर्ड में पिछले तीन महीनों से लंबित पदोन्नतियों को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष रणवीर ठाकुर के नेतृत्व में सचिवालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के विशेष सचिव राजीव कुमार से मुलाकात कर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की लंबित फाइलों पर जल्द निर्णय लेने की मांग उठाई।
संघ ने बताया कि विभिन्न फील्ड इकाइयों में टीमेट, सहायक लाइनमैन (ALM) और इलेक्ट्रीशियन सहित करीब 200 तकनीकी कर्मचारी पिछले तीन महीनों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद फाइलों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिससे कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर पदोन्नति नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है और सेवा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि लंबित डीपीसी फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देकर कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इस पर विशेष सचिव राजीव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि संबंधित फाइलें मंगवा ली गई हैं और उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के बाद कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल कुमार हाउस भी पहुंचा, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी से मुलाकात की। इस दौरान लंबित पदोन्नतियों के अलावा तकनीकी श्रेणी के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी उठाई गई।
उधर, जल शक्ति विभाग में इंजीनियरिंग कैडर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 40 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को सहायक अभियंता (क्लास-1 राजपत्रित) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया है। यह निर्णय 8 जुलाई 2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद लिया गया है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी पदोन्नत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश नागरिक सेवा (संशोधित) वेतन नियम, 2022 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-18 (56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये) में नियमित नियुक्ति दी गई है। पदोन्नत अधिकारियों में 22 डिप्लोमा धारक और 18 ग्रेजुएट/एएमआईई जूनियर इंजीनियर शामिल हैं।
विभाग का मानना है कि रिक्त पद भरने से जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं बिजली बोर्ड में लंबित पदोन्नतियों पर जल्द निर्णय होने से तकनीकी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होने की उम्मीद है।
